महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार लोकशाहीवादी आहे, हे आता पुन्हा सिद्ध झाले.
ते होणार याची कुजबूज गेल्या चारसहा महिन्यांपासून मंत्रालयाच्या परिसरात सुरू होतीच.
लोकशाहीसाठी लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा आता खऱ्या अर्थाने आगळ्या पद्धतीने यथोचित सन्मान झाला आहे. फडणवीस सरकारच्या कारकिर्दीत सुरू झालेली सन्मानवृत्ती बंद करून करोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक चणचणीवर मात करण्याचे ठाकरे सरकारने ठरविले आहे. १९७५ ते ७७ या आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा यथोचित सन्मान/गौरव करण्यासाठी त्यांना मासिक सन्मानवृत्ती देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता.
अर्थात त्या वेळी तुरुंगवास भोगलेल्या सर्व योद्ध्यांनी या योजनेचा लाभ उकळलेला नाही. आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीसाठी आंदोलन करून तुरुंगवास भोगलेल्या हयात व्यक्तींपैकी ज्यांना खरोखरीच गरज आहे अशा गरजवंतांनी सरकारकडे अर्ज करून आणूबाणीविरोधी लढ्यात लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी तुरुंगवास भोगल्याचे सप्रमाण पुरावेही सादर केले होते अशा व सध्या मानधन मिळाल्याने जगण्यास हातभार लागेल अशा गरजू व्यक्तींना दरमहा सुमारे दहा हजार तर त्यांच्या विधवा पत्नींना पाच हजार रुपये सन्मानवृत्ती देण्याच्या फडणवीस सरकारने सुरू केलेल्या योजनेला लगाम घालून करोनावर मात करण्याकरिता आर्थिक रसद उभी करण्याचे ठाकरे सरकारने ठरविले आहे.
आणीबाणीच्या काळातील आंदोलन हा 'लोकशाहीकरिता लढा' होता. अशा लढवय्यांची सन्मानवृत्ती थांबविण्याचा निर्णय जारी करणाऱ्या आदेशातही ठाकरे सरकारने तसाच उल्लेखही केला आहे. त्यांंची सन्मानवृत्ती थांबवून वाचणाऱ्या जेमतेम काही कोटींमुळे करोनाविरोधी लढाईमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला विपरीत परिणाम भरून काढून तिजोरीची दुरवस्था दूर करणे शक्य होईल, असे ठाकरे सरकारला वाटते. किंबहुना, तसे करण्याकरिता हा निर्णय म्हणजे प्रभावी उपाययोजना ठरेल, असेही ठाकरे सरकारचे मत आहे.
ही सन्मानवृत्ती बंद करण्यासंबंधीचा निर्णय घेणे किंवा आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय वा योजनांना कात्री लावणे हा सर्वस्वी सरकारचा अधिकार असतो, हे खरे आहे. आणीबाणीविरोधी आंदोलकांची सन्मानवृत्ती थांबविण्याचा निर्णयही त्या अधिकारातून घेतला, तर त्यातही काही गैर नाही.
मात्र, फडणवीस सरकारने सन्मानवृत्ती मंजूर केलेल्या या व्यक्तीनी लोकशाहीसाठी लढा दिला होता हे ठाकरे सरकार जाणते.
मानधन थांबविण्याबाबत जारी केलेल्या ताज्या शासन निर्णयातही ठाकरे सरकारने तसे नमूद केले आहे.
म्हणूनच, ठाकरे सरकार लोकशाहीवादी आहे, ही बाब अधोरेखित करणे गरजेचे आहे.
***
“राज्यातील सरकार हे आणिबाणीचे समर्थक असल्यानेच त्यांनी लोकशाहीच्या रक्षणासाठी कार्यरत संघर्षशील व्यक्तिमत्त्वांची मानधन योजना बंद केली आहे. या देशातील लोकशाही धोक्यात आली, तेव्हा त्याच्या रक्षणार्थ अनेकांनी संघर्ष केला आणि देशात लोकशाही हक्कांचे संरक्षण केले. या सरकारकडे
मंत्र्यांसाठी वाहने घेण्यासाठी पैसे आहेत. अन्यही कारणांसाठी पैसे आहेत. पण, लोकशाहीचे रक्षण करणार्‍यांना मानधन द्यायला पैसे नाहीत. आमचे सरकार आल्यावर आम्ही ही योजना पुन्हा सुरू करू.”
- देवेंद्र फडणवीस
***
***
