जगाच्या पाठीवरील दक्षिण आशियाच्या एका कोपऱ्यातील मालदीव नावाच्या एका लहानशा बेटावरची ही एक विरोधाभासी कहाणी आहे. १९८० पासूनच्या गेल्या चार दशकांत या देशाने विकासाचे सारे मापदंड झपाट्याने आपल्या खिशात घातले. ८० च्या दशकात हा देश जगातील सर्वात दरिद्री देश म्हणून ओळखला जात होता. आज पर्यटन व्यवसायाच्या जोरावर या देशाने आपल्या कपाळावरील दारिद्र्यरेषा जवळपास पुसून मध्यमवर्गीय उत्पन्नगटातील देश म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे. येथील नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान ४७ वर्षांवरून ७७ वर्षांपर्यंत वाढले आहे. तब्बल ९६ टक्के मुले प्राथमिक शिक्षणाच्या पटावर नोंदली गेली आहेत, आणि ९६ टक्के मुलांना इंग्रजी या जागतिक भाषेची ओळख झाली आहे... गेल्या २० वर्षांत माता मृत्युदराचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.
पण या यशाला एक काळोखी बाजूदेखील आहे. या देशातील हजारोबालके अजूनही दारिद्र्याच्या खाईत खितपत पडलेली आहेत, आणि सुमारे ७५ टक्के सुशिक्षित युवक बेरोजगारीचे जिणे जगताहेत. पाचपैकी एक मूल कमजोर आहे, तर साठ टक्के मुलींना शाळकरी वयातच लैंगिक शोषणाची शिकार व्हावे लागले आहे. हिंसाचारी टोळकी ही या देशाची मोठी डोकेदुखी बनली आहे. देशाच्य राजधानीतच, किशोरवयीन मुलांच्या वीस ते ३० टोळ्या हिंसक कारवायांमध्ये गुंतलेल्या आहेत. प्रत्येक टोळीमध्ये किमान ५० ते कमाल ४०० मुले आहेत. त्यामुळे, उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या टप्प्यात प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या मात्र जेमतेम ४५ टक्क्यांपर्यंतच आहे. २२ टक्के मुलांना स्थूलपणाच्या विकाराचा विळखा आहे, तर १५ ते २५ वयोगटातील ५० टक्के मुले अंमली पदार्थांच्या आहारी गेली आहेत....
मुलांचे आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षितता या तीन बाबींना प्राधान्य देऊन गेल्या काही दशकांत धोरण आखणी करणाऱ्या मालदीवमध्ये दिसणाऱ्या विकासाच्या परिणामांच्या या दोन बाजू हे जगभराचे प्रातिनिधिक चित्र आहे. मालदीवचे उदाहरण अशासाठी, की या देशाने कमीत कमी काळात परिवर्तनाचा एक टप्पा गाठला असला तरी त्याची दुसरी बाजू फार कौतुकास्पद दिसत नाही. जगात अनेक देशांत हीच परिस्थिती आहे. असे जेव्हा होते, तेव्हा त्याच्या दुष्परिणामांची पहिली शिकार बालकेच असतात. संकट किंवा असाधारण परिस्थितीचा पहिला फटका संरक्षणासाठी मोठ्यांवर अवलंबून असलेल्यांनाच बसतो, हे सार्वत्रिक सत्य आहे. म्हणजे, अशा स्थितीत बालकांनाच वेगवेगळ्या हिंसाचाराची शिकार ठरविले जाते.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालकल्याण निधी (युनिसेफ), जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाची शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटना (युनेस्को) यांनी एकत्रितपणे बालकांवरील हिंसाचारास आळा घालण्याबाबतच्या पाहणीचा जागतिक अहवाल नुकताच प्रसिध्द केला. या अहवालातील वास्तव माणुसकीच्या संवेदनांना सुन्न करणारे आहे. जगभरातील निम्मी, म्हणजे सुमारे एक अब्ज बालके वर्षाकाठी शारीरिक, मानसिक व लैंगिक हिंसाचाराची शिकार ठरतात, असे चिंताजनक वास्तव या अहवालाने सामोरे आणले आहे. जखमा, अपंगत्व किंवा मृत्यूपासून बालकांचे संरक्षण करण्याबाबत ठोस धोरण आखण्यातील जगभरातील उदासीनतेमुळे, भावी पिढीच्या भविष्यावरच या अहवालातील वास्तवाने काळी रेघ उमटविली आहे. जगभरातील सुमारे ८८ टक्के देशांमध्ये बालकांच्या संरक्षणासाठी ठोस कायदे अस्तित्वात आहेत. पण त्यापैकी निम्म्या देशांत या कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणीच होत नाही, असे या पाहणीच्या निमित्ताने उघडकीस आले.
बालहत्येच्या आणखी एका भीषण वास्तवावर या अहवालाने बोट ठेवले आहे. २०१७ मध्ये जगभरात १८ वर्षांखालील ४० हजार मुलांची हत्या झाली. हे प्रकार पुढे सातत्याने वाढतच चालले आहेत, असे हा अहवाल म्हणतो.
कोविडच्या महामारीच्या काळात तर मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे. शाळाबंदी, संचारबंदी आणि टाळेबंदीमुळे तर, अत्याचारींचे आणि मानसिक विकृतांचे चांगलेच फावले असून मुले त्यांच्या तावडीत सापडणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे या काळात मुलांच्या सुरक्षिततेकडे सतर्कतेने लक्ष ठेवले पाहिजे. स्वयंसेवी संस्था, संघटना आणि समाजसेवींनी या कामी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे युनिसेफने सुचविले आहे. याच काळात ऑनलाईन द्वेषमूलकतेचे प्रमाणही वाढीस लागले आहे. मानसिक हिंसाचाराची ही सुरुवात असली, तरी मुलांना या भीतीने ग्रासण्यास सुरुवात झाली असून त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात. आज घरात स्वतःस बंद करून घेतलेल्या मुलांना या भयामुळे उद्या घराबाहेर पडणे, शाळेत जाणेही असुरक्षित वाटू लागेल, अशी शंका बालकांच्या सुरक्षिततेविषयी अभ्यास करणाऱ्या या गटास वाटते. त्यामुळे, भविष्यात जेव्हा शाळा नियमित सुरु होतील, तेव्हा तेथील वातावरण अधिक सुरक्षित असेल याची हमी मुलांना मिळण्याची गरज आहे. सध्या ऑनलाईन शिक्षणपद्धती विकसिक होऊ पाहात आहे, ही चांगली बाब असली, तरी ऑनलाईन संपर्कातूनच मानसिक अत्याचारांचे प्रकारही वाढीस लागले आहेत. लैंगिक आणि विकृत वर्तणूकीचे प्रमाणही वाढत आहे, आणि असे प्रकार म्हणजे मानसिक हिंसाचारच आहेत. घरात कोंडून घेतल्यामुळे मुलांचे मोकळेपणाचे वर्तुळच आकसले आहे. पालकांसोबत राहूनही, सगळेच आपापल्या कामात व्यग्र असल्याने, त्यांच्या मोकळेपणात मुलांसाठी मिळणारा वेळ प्रत्यक्षात मात्र कमी झाला आहे. मित्र, नातेवाईक किंवा समव्यवसायींचा थेट संपर्क तुटल्यामुळे मानसिक आधार काहीसे कमकुवत होत चालले आहेत, आणि त्यातून मुलांना सावरणे व पुन्हा त्यांच्या रुळलेल्या जीवनशैलीत आणणे हे पुढील काळाचे मोठे आव्हान असेल,
अशा आव्हानात्मक काळात समाज आणि सरकारांना मोठी जबाबदार भूमिका वठवावी लागणार आहे. त्याकरिता व्यापक विचारमंथनाची आणि संभाव्य समस्यांची उत्तरे आत्ताच शोधण्याची गरज आहे. तसे झाले नाही, तर मानसिक किंवा शारीरिक हिंसाचाराच्या वाढत्या प्रकारांत भविष्यातील एका पिढीची मोठी हानी होण्याची भीती आहे. ते टाळायचे असेल, तर, करोनाच्या महामारीनंतरचे असे एक नवे जग आपल्याला उभे करावे लागेल, जेथे मुलांचे विश्व आश्वस्त आणि भयमुक्त असेल. केवळ भौतिक विकासाची साधने मानसिक विकृतीला आळा घालू शकत नाहीत, भविष्यात मानसिक विकासाची मोठी गरज भासणार आहे. टाळेबंदी आणि संचारबंदीमुळे मानसिक विकासास आलेल्या मर्यादांची दरी बुजविणे हे आता काळाने माणसासमोर ठेवलेले आव्हान आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने योग्य वेळी हा प्रश्न ऐरणीवर आणून जगाला जागे केले आहे.
No comments:
Post a Comment