‘नजर’ ही काळानुरूप बदलणारी बाब आहे. वयासोबतही नजर बदलते. बहुतांश वेळा अंधुक होते. त्यावर उपाय म्हणजे, चष्मा! नजर स्वच्छ रहावी म्हणून चष्मा लावायचा असला, तरी अनेकदा चष्म्यानुसार नजर बदलते. म्हणजे, जसा चष्मा असेल तसे त्यातून सभोवतीचे दिसते. ही एक गंमत असते. म्हणून ‘ओरिजिनल’ नजर जपण्यापेक्षा, चष्मे बदलावेत आणि नव्या चष्म्यामुळे मिळणाऱ्या नव्या नजरेतून सभोवताल बघावे यावर अलीकडे वाढता कल दिसून येतो. म्हणून चष्म्यांचा खप वाढलेला दिसतो.
चष्म्याची खरेदी हा नजरेसोबतच खिशालाही खेळविणारा खेळ असल्यामुळे जगप्रसिद्ध ब्रॅंडसप्रमाणेच, फूटपाथवर जुनेपुराणे, वापरलेले चष्मेदेखील विकणारे चष्मेवाले दिसतात. काही चष्मे निवडण्याआधी नजरेचा नंबर तपासतात, तर काहीजण चष्मा डोळ्यावर चढवून नजरेला सुटेबल असा चष्मा निवडतात. असो.
माझा चष्मा आता जुना झाला आहे. सुमारे आठ वर्षांपूर्वी साडेचार हजाराला घेतलेल्या त्या चष्म्याची नजरेला सवय झाली आहे. अजूनही काळ पुढे जाऊनही, नजरेने आणि चष्म्याने कुरकूर केलेली नाही. त्यामुळे त्याच काचांमधून अजूनही सर्व काही स्वच्छ दिसते, पाहाता येते. नजरही बऱ्यापैकी शाबूत आहे त्यामुळे चष्मा बदलावा, नवा घ्यावा असे वाटलेच नाही.
पण आजकाल वातावरणातील बदल, परिस्थितीतील बदल, हवामानाचे चढउतार आदी अनेक कारणांचा नजरेनर परिणाम होत असल्याने दृष्टी अधू होण्याची शक्यता असते. विशेषत: बालवयात दृष्टीविकार वाढत चालल्याचे काही निष्कर्ष अलीकडे पाहण्यातून काढले गेले आहेत. राज्याच्या आदिवासी समाजातील आठ टक्के म्हणजे सुमारे नऊ लाख शाळकरी मुलांमध्ये दृष्टिदोष आढळल्याने त्यांना मोफत चष्मे देण्याचा निर्णय सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने घेतला होता. त्यासाठी २० कोटींची तरतूदही करण्याचे जाहीर केले होते. हा चष्मा प्रत्येकी २५ रुपयास पडेल, असे कळते. म्हणजे, ५० हजारांत दोन हजार मुलांना चष्मे मिळतील. पण किंमत महत्वाची नाही. त्या मुलांना वेळेवर चष्मे मिळाले तर त्यांचा दृष्टिदोष दूर होऊन नजर स्वच्छ होईल, त्यामुळे या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी सुरू व्हायला हवी होती. किती मुलांना याचा लाभ झाला ते स्पष्ट झालेले नाही, पण चष्मा ही त्यांची गरज आहे हे स्पष्ट आहे.
अर्थात, एकदा मिळालेल्या चष्म्यातून सभोवतीचे आकलन होण्याइतकी नजर सुधारली तरी त्यांच्यासाठी ते खूप आहे. न्यायाधीशांना चष्मे दर वर्षी बदलावे लागतात. त्यांच्यासाठी दृष्टी ही मौल्यवान आणि महत्वाची बाब आहे. म्हणूनच त्यांना नवे चष्मे देणे ही राज्य सरकारची बांधिलकी ठरते. या बांधीलकीच्या भावनेतूनच, न्यायाधीशांना चष्म्यासाठी वर्षाकाठी ५० हजार रुपये देण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले.
सध्याच्या परिस्थितीत हा खर्च अनाठायी ठरेल असा आक्षेप काहींनी घेतला असला तरी सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. न्यायदेवतेची नजर स्वच्छ असणे ही काळाची गरज आहे. ती आंधळी असते, हा भावनात्मक गैरसमज आहे.
म्हणून चष्म्याचे महत्व अधोरेखित होते!!
No comments:
Post a Comment